शनिवार, 6 मार्च 2021

एसटी कमीशन ने जिलाधिकारी सिंगरौली-सोनभद्र व सीएमडी-एनसीएल से किया जवाब तलब।

एनसीएल की बीना परियोजना मे आउटसोर्सिंग कम्पनी बीजीआर-डेको मे एनसीएल बीना व बीना-ककरी एकीकरण परियोजना के विस्थापितो को रोजगार दिये जाने का प्रकरण।

 

:-   नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की बीना परियोजना में संचालित संविदा कार्य अधिभार के खनन व अभिवहन के कार्य के कार्य मे एनसीएल बीना हेतु उत्तर प्रदेश के जनपदः-सोनभद्र के ग्राम बांसी, जमशिला, घरसडी, बरवानी, मिसिरा, चन्दुआर व बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु जनपदः-सिंगरौली के ग्रामः-चुरीदेह मे किये गये भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारो को रोजगार दिये जाने हेतु विस्थापित नेता अंकुश दुबे द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित पत्र को गम्भीरता से लेते हुये आयोग ने बडी कार्यवाही की है। आयोग द्वारा जिलाधिकारी-सिंगरौली व सोनभद्र समेत सीएमडी, एनसीएल को अंकुश दुबे कि शिकायत को प्राथमिकता से लेते हुये कार्यवाही किये जाने तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट आयोग को इमेल तथा डाक के माध्यम से भेजे जाने का निर्देश दिया है।

अंकुश दुबे ने बताया कि आयोग द्वारा सर्वप्रथम 26 फरवरी को अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एनसीएल सिंगरौली को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश देते हुये कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की गयी थी जिस पर दुबे द्वारा आयोग को इमेल भेजकर बताया गया था कि एनसीएल बीना हेतु जनपद सोनभद्र व बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु जनपद सिंगरौली मे भूमि का अधिग्रहण किया गया है जो कि दो राज्यो का मामला है तथा जिलाधिकारी-सोनभद्र व सिंगरौली को नोटिस जारी कर कार्यवाही करने व कृत कार्यवाही की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिये जाने का आग्रह किया गया था जिसके क्रम मे पुनः 04 मार्च को जिलाधिकारी सिंगरौली-सोनभद्र को नोटिस जारी कर कार्यवाही किये जाने का निर्देश एसटी कमीशन द्वारा दिया गया है। अंकुश दुबे ने आशा जताई है कि आयोग के हस्तक्षेप के बाद विस्थापितो को रोजगार दिये जाने हेतु आवश्यक पहल होगी व रोजी-रोटी के संकट से जुझ रहे विस्थापितो को रोजगार मिल सकेगा।











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