शुक्रवार, 21 मार्च 2025

भूमि स्वामित्व को लेकर विवादित परिसम्पत्तियो पर कर आरोपण का मामला पहुंचा उत्तर प्रदेश शासन

सम्पत्ति कर आरोपण हेतु जारी विज्ञप्ति के विरुध्द दर्ज कराई गयी आपत्ति के निस्तारण हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग।

एनएसयुआई पुर्वी सचिव अंकुश दुबे द्वारा सम्पत्ति कर आरोपण पर दर्ज कराई गयी आपत्ति के क्रम मे की जा रही कवायद।

 

:-   नगर पंचायत अनपरा ने अपनी भौगोलिक सीमाओ के अन्तर्गत अवस्थित आवासीय भवनो या भुखण्डो पर सम्पति कर वसुलने मे सम्भावित व्यवधान के निदान तथा एनएसयुआई पुर्वी सचिव अंकुश दुबे द्वारा दर्ज कराई गयी आपत्ति के सम्यक निस्तारण हेतु आवश्यक सुझाव दिये जाने तथा वस्तु स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग तथा जिलाधिकारी-सोनभद्र को पत्र भेजकर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय समेत उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, वन विभाग सहित अन्य सम्बन्धित विभागो के उच्चाधिकारियो की सदस्यता वाली एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया है।

 

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अनपरा द्वारा अपने पत्र मे बताया गया है कि सम्पत्ति कर आरोपण हेतु जारी विज्ञप्ति के विरुध्द अंकुश दुबे द्वारा प्रस्तुत आपत्ति मे बताया गया है कि नगर पंचायत अनपरा परिक्षेत्र मे अवस्थित नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की ककरी परियोजना, अनपरा तापीय परियोजना, रिहन्द जलाशय, रेलवे विभाग, वन विभाग तथा यहां निवासरत नागरिको के मध्य भूमि के स्वामित्व का विवाद है तथा इसी प्रकार का विवाद नगर पंचायत पिपरी मे होने के कारण नगर पंचायत पिपरी द्वारा सम्पत्ति कर नही वसुला जा रहा है तथा ऐसी परिस्थिति मे नगर पंचायत अनपरा के समक्ष भी सम्पत्ति कर वसुलने मे व्यवधान उत्पन्न होना सम्भावी है ऐसी स्थिति मे आपत्ति के निस्तारण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर सुझाव लिया जाना तथा वस्तु स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।







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